मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय समस्या का सामना कर रही है, जिस वजह से 45 विभागों की लगभग 125 योजनाओ पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी बजट के बाद, इन सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। जिसके तहत लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य सबसे कई योजनाओ का फण्ड रोक दिया है।
बजट पेश करने के बाद, एमपी सरकार ने राज्य के लिए एक जेट विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी, लेकिन मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण, तीर्थ यात्रा सहित कई योजनाओ में खर्च होने वाले धन को रोक दिया है।
इन विभागों पर पड़ी सबसे ज्यादा मार
सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इसके बाद आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास से जुडी योजनाओ के फण्ड पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी।
लाडली बहना योजना अभी तक सेफ
सरकार ने बताया की फंड निकालने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने का मतलब ये नहीं की योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन कई योजनाए ऐसी भी है जो की चलती रहेगी और सभी को इनका लाभ मिलता रहेगा। चुनाव से पहले शुरू की गई लाड़ली बहना योजना पर हर महीने लगभग 1600 करोड़ रूपए खर्च होते है। सबसे अच्छी बात कि ये योजना चलती रहेगी और महिलाओ को हर महीने पैसे मिलते रहेंगे।
मध्यप्रदेश सरकार पर बढ़ा कर्ज़ा
MP Govrnment पर कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले चुनाव से पहले राज्य सरकार पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज़ा था। राज्य ने पिछले साल 42500 करोड़ रूपए कर क़र्ज़ लिया था। इसके बाद मोहन यादव कि सरकार ने केवल तीन महीनो में लगभग 17500 करोड़ का लोन लिया है।
