उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए जीरो पॉवर्टी योजना (UP Zero Poverty Yojana) को शुरू किया गया है. योजना के तहत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 650 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अति गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. प्रत्येक गांव से अति गरीब तबके के 25 परिवारों को योजना में आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है।
UP Zero Poverty Yojana क्या है?
उत्तरप्रदेश सरकार ने गांव के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नयनकरने के लिए UP Zero Poverty Yojana को शुरू किया है. योजना के तहत जिले के अंदर सभी 1037 ग्राम पंचायतों का चयन करके आर्थिक समृद्ध बनाया जाएगा. जीरो प्रावर्टी योजना के तहत ऐसे परिवारों का चयन करके सरकार की 26 योजनाओं से लाभांवित कर उनकी आर्थिक मजबूत बनाया जाएगा. इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक लगभग 650 ग्राम पंचायतों का सर्वे किया जा चूका है।
उत्तरप्रदेश राज्य के बहुत ही गरीब लोगो को राहत प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी की है, जिसका नाम जीरो पॉवर्टी योजना रखा गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना का संचालन पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग द्वारा किया जाना है.
ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे अधिकारी
बाकी शेष पंचायतों का सर्वे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा. ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक, पंचायत सहायक आदि को सर्वे कर डेटा जमा करने के काम पर लगाया गया है. विभाग ने गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों का सर्वेक्षण आरंभ कर दिया है. योजना के तहत चयनित परिवारों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
UP Zero Poverty Yojana के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का लाभ
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड एवं खाद्य आपूर्ति
- Pradhan Mantri Awas Yojana जैसी आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभ
- शैक्षिक सहायता जैसे स्कूल में प्रवेश और यूनिफॉर्म
- आयुष्मान भारत बीमा और अन्य स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं
- रोजगार प्रशिक्षण: मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे
- गैस कनेक्शन: स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे
- विवाह अनुदान: जरूरतमंद परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी
- कौशल विकास पहल और रोजगार लाभ तक पहुंच।
- ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण
- कौशल विकास पहल और रोजगार लाभ तक पहुंच
UP Zero Poverty Yojana के तहत परिवार पहचान प्रक्रिया
परिवारों का चयन करने के लिए रोजगार सेवकों, पंचायत सहायकों, समूह सखियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके बाद सत्यापन कार्य के लिए शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है. सत्यापन पूरा होने के बाद चयनित परिवारों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
बेघरता, भूमिहीनता, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता और संसाधनों की कमी जैसे मानदंडों के आधार पर परिवारों का चयन किया जायेगा. इसके लिए पांच सदस्यों वाली ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा. इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबी से बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है।
