Pension Discontinuation: बंद होगी 35 हजार से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन

Bhopal Pension Discontinuation

भोपाल जिले में सामाजिक सुरक्षा के तहत आने वाली वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता जैसी 12 पेंशन योजनाओं का लाभ लगभग 34,662 लाभार्थियों को मिल रहा है। अब जल्द ही इन सभी पेंशन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू जाने वाली है। योजना का लाभ लेने के लिए नगर निगम द्वारा शुरू किये गए ई-केवाईसी (e-KYC) सर्वेक्षण में लाभार्थियों को ई-केवाईसी अनिवार्य है।

Bhopal Pension Discontinuation

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लाभार्थियों की संख्या

योजना का नामलाभार्थियों की संख्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना33,919
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना21,297
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना13,825
सामाजिक सुरक्षा दिव्यांगता पेंशन योजना5,890
बहुदिव्यांगता/मानसिक रूप से दिव्यांग सहायता2,860

नगर निगम ने दिया अंतिम मौका

जिस किसी भी लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, उनके लिए नगर निगम ने वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन किया है। इन शिविरों के माध्यम से लाभार्थी अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

जानें किस योजना में कितने लाभार्थी

योजना का नामलाभार्थियों की संख्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना33,919
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना21,297
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना13,825
सामाजिक सुरक्षा दिव्यांगता पेंशन योजना5,890
बहुदिव्यांगता/मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए सहायता2,860
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना2,725

एक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने वाले

बहुत से लोग एक से अधिक योजनाओ का लाभ उठा रहे है, जिस वजह से सर्वेक्षण को किया जा रहा है। इस से पता चल जायेगा कि लाभार्थी एक से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। इसके अलावा, कई लाभार्थी पात्र होने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं करा पाए, क्योंकि वे अब भोपाल में नहीं रह रहे हैं या उनका पता बदल चुका है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का तरीका

इसके लिए सबसे पहले नज़दीकी शिविर में जाना होगा। जिसके क लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेज़ कि जरुरत होगी। शिविर में ई-केवाईसी फॉर्म को भरना होगा और दस्तावेज़ों को जोड़ना होगा। इसके बाद सम्बंधित विभाग द्वारा दस्तावेज़ों को जांच की जाएगी और प्रक्रिया को पूरा कर दिया जायेगा।

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