PM Internship Scheme Eligibility: जानें कौन हैं पीएम इंटर्नशिप के योग्य

PM Internship Scheme Eligibility 2025

PM Internship Scheme Eligibility: देश के अधिकतर युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे है. इसी लिए केंद्र सरकार द्वारा इंटर्नशिप योजना को शुरू किया गया है. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश के युवाओ को बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिल रहा है. सरकार का मकसद युवाओं को कॉर्पोरेट जगत से रूबरू कराना और रोजगार प्रदान करना है।

PM Internship Scheme Eligibility 2025

अगर आप भी सरकार की इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप करना चाहते है तो आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जा सकते है।

बड़ी-बड़ी कंपनियों में 50 हजार इंटर्नशिप के ऑफर

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के जरिये 130 से अधिक कंपनियों में 50,000 से ज्यादा लोगो को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तेल, गैस, और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी अनेक अवसर मौजूद हैं।

PM Internship Scheme में आवेदन करने के लिए योग्यता

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बशर्ते वे किसी पूर्णकालिक रोजगार या शिक्षा में न हों।
  • यदि आप ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
  • आपकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आपके परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

IIT, IIM, IISER, NID, NLU जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. इसके अलावा CA, CS, CMA, MBBS, BDS, MBA or Master degree धारक युवा भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।

ये कंपनियां कर रहीं हैं इंटर्नशिप ऑफर

देश की कई शीर्ष कंपनियों ने इस योजना में रुचि दिखाई है। आयशर मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, जुबिलेंट फूडवर्क्स और मुथूट फाइनेंस जैसी प्रमुख कंपनियां इस स्कीम का हिस्सा बनी है. इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, इंफोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी जैसी कंपनियों ने भी इसका समर्थन किया है।

कितना मानदेय मिलेगा?

इंटर्नशिप के दौरान अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के साथ हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी. इसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से, जबकि 500 रुपये संबंधित कंपनी के CSR फंड से दिए जायेंगे. इसके अलावा 6000 रुपये की एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

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