इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे लोगो के लिए खुशखबरी है. अब Electric Vehical पर मिलने वाली subsidy प्रक्रिया को तेज कर दिया है. पहले PM e-Drive Scheme के तहत मिलने वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया (E2W) सब्सिडी के भुगतान में 40 दिन का समय लगता था. लेकिन इस ये काम सिर्फ 5 दिन में ही पूरा हो जायेगा।
PM e-Drive Scheme: क्या है बदलाव?
PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement के तहत केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों कहे खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. प्रत्येक वाहन के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा ₹10,000 थी. इस इसको घटा कर वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹2,500 प्रति kWh कर दिया गया है।
सरकार ने ये कदम क्यों उठाया
सब्सिडी भुगतान में देरी होने की वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है. वित्त वर्ष 2025 में कुल 8.93 लाख दावे दर्ज किए गए, जिनमें से 1.26 लाख दावे अब भी भुगतान प्रक्रिया में हैं. इसमें से 1.09 लाख दावे सिर्फ ई-दोपहिया (E2W) वाहनों के हैं, जिनकी सब्सिडी राशि लगभग ₹7.93 करोड़ बनती है।
सब्सिडी भुगतान में देरी का मुख्य कारण
एक्सपर्ट्स के अनुसार ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) में आ रही है। जिस वजह से सब्सिडी का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है. अधिकतर दोपहिया वाहनों को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा गरिदा जा रहा है, जिनके आधार कार्ड पर लगी पुरानी तस्वीरें उनके वर्तमान चेहरे से मेल नहीं खातीं। इससे पहचान सत्यापन में दिक्कत होती है।
डीलर्स द्वारा खरीदार की नई तस्वीर खींची जाती है और FAME-II स्कीम के तहत इसे ऑफलाइन प्रोसेसिंग के बाद ऑनलाइन अपलोड किया जाता है. जब डाटा को आधार से वेरीफाई किया जाता है, तो पुराने फोटो की वजह से कई बार सत्यापन फेल हो जाता है, जिससे सब्सिडी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है।
बिक्री और लक्ष्य
PM e-Drive के तहत वित्त वर्ष 2025 में सरकार ने 12.5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया (E3W) वाहनों के लिए खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया है. ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 कैटेगरी के ई-वाहनों के दावे भी सब्सिडी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन देरी सबसे ज्यादा ई-दोपहिया वाहनों में देखी जा रही है।
PM e-Drive Scheme के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रकिर्या को तेज किया जा रहा है. जिस से लोगो को जल्दी से राशि मिल सके. सरकार की इस नै प्रक्रिया से EV खरीदारों को बहुत फायदा होगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश में बढ़ावा मिलेगा. यह सरकार के EV सेक्टर को बूस्ट करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.