मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 30,000 से अधिक घरो के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत PVTG Families (जनजातीय परिवारों) को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत मार्च 2026 तक 4.9 लाख घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना का लाभ किसको मिलेगा
मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एमपी के कमजोर जनजातीय परिवारों के लिए आवास स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत 30,000 से ज़्यादा घर बनाने की मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले का निर्णय प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लिया गया है। इस योजना का लक्ष्य इन परिवारों को सुरक्षित आवास, पीने का साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
दूर दराज से लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे
इस योजना के तहत सिर्फ़ घर ही नहीं, बल्कि सड़कें भी बनाई जानी हैं। जिस से कमजोर जनजातीय परिवारों को अच्छी और बेहतर सुविधाते मिल सके। सरकार के इस कदम से जनजातीय परिवारों को बेहतर माहौल मिल सकेगा और वह भी विकास में शामिल हो सकेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार का मकसद समाज के सभी लोगो तक लाभ पहुंचाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में पीवीटीजी परिवारों के लिए 30,000 से ज़्यादा घर मंजूर किए गए हैं। यह पीएम जेएनएम योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत कुल 4.9 लाख घर बनाने का लक्ष्य है, जो मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा।
