देश भर के छात्रों को विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशन तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ‘One Nation One Subscription‘ नामक एक नई योजना शुरू की है। इससे लगभग 1.8 करोड़ लोग सभी 13 हजार जर्नल फ्री पढ़ पाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा इसको मंजूरी दे दी है और जनवरी 2025 से स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स इस ONOS Scheme का फायदा ले पाएंगे।
ONOS मेंबरशिप कैसे मिलेगी?
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ केंद्र और राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्र सरकार के अनुसंधान, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय एजेंसी इंफर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए मेंबरशिप दी जाएगी। जिसके बाद लोग इसका लाभ आसानी से ले पाएंगे।
1 जनवरी 2025 से लागू होगी योजना
ONOS के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के हर साल जनरल्स को प्रकाशित किया जाता है। इन सभी को एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। यह स्कीम 1 जनवरी, 2025 से लागू होने जा रही है. ONOS Scheme का लाभ देश के 300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में 1.8 करोड़ छात्रों, फैकल्टी व रिसर्चर्स को इसका फायदा होगा।
तीन चरण में दी जाएगी यह सुविधा
इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। वर्तमान में योजना को लागू किए बिना ही लगभग 56.7 लाख छात्र, शोधकर्ता व फैकल्टी जर्नल पढ़ रहे थे। हालाँकि अब इस पोर्टल के आने से यूजर्स कि संख्या बढ़कर 177.82 लाख हो जाएगी। यह सुविधा 3 चरण में प्रदान की जाएगी. पहला चरण अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा.
खर्च किए जाएंगे 6,000 करोड रुपए
इसमें केंद्रीय और राज्य स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों से जुड़ने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इस स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2026 से होगी और अप्रैल 2027 तक सभी लोगो के लाइब्रेरी उपलब्ध हो जाएगी. इसके लिए सरकार द्वारा लगभग 6000 करोड़ रूपए कि स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी सालाना लगभग 2 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे।
