Central Govt Increases Minimum Wage Rates: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages ) में वृद्धि की घोषणा की है. इस उद्देश्य मजदूरों को महंगाई से राहत दिलाना है, जिस से वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके. सरकार द्वारा जारी नई दरों को 1 अक्टूबर, 2024 से लागू किया जायेगा।
किन श्रमिकों को मिलेगा लाभ?
बढ़ी हुई मजदूरी दर को उन उन श्रमिकों पर लागू किया जायेगा जो कि केंद्रीय क्षेत्र के संस्थानों में काम करते हैं. इस से श्रमिकों को उनके काम के अनुसार ुकित वतम मिल सकेगा। इसमें भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि कार्यों से जुड़े श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।
महंगाई का प्रभाव कम करने का प्रयास
वर्तमान समय में महंगाई दर तेजी से बढ़ती जा रही है और इस से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के उद्देस्य से Minimum Wages Increase किया गया है। इस से श्रमिकों कि आय में तो वृद्धि होगी ही इसके साथ उन्हें अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण करने में भी मददगार मिलेगी.
नई बढ़ी हुई मजदूरी की लिस्ट
इस नई दर के अनुसार, सभी श्रेणियों में श्रमिकों की मजदूरी में काफी हद तक वृद्धि की गई है, जो एक अक्टूबर से लागू होने जा रही है.
| कैटेगरी | दैनिक मजदूरी (₹) | मासिक मजदूरी (₹) |
| अकुशल श्रमिक (Unskilled) | ₹783 | ₹20,358 |
| अर्ध-कुशल श्रमिक (Semi-skilled) | ₹868 | ₹22,568 |
| कुशल श्रमिक और क्लर्क (Skilled) | ₹954 | ₹24,804 |
| उच्च कौशल वाले श्रमिक (Highly skilled) | ₹1,035 | ₹26,910 |
वर्गीकरण के अनुसार होगी मजदूरी
श्रमिकों के कौशल के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण किया जायेगा। श्रमिकों को ‘अकुशल’, ‘अर्द्ध-कुशल’, ‘कुशल’ और ‘अत्यधिक कुशल’ श्रेणियों में बाँटा गया है. अलग-अलग स्थानों के आधार पर उचित मजदूरी दर को सुनिश्चित किया जायेगा।
आर्थिक असमानता कम करने की दिशा में कदम
देश की आर्थिक समानता को कम करने के उद्देस्य से भी Minimum Wages Increase किया गया है। सरकार का मानना है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखो मज़दूरों के जीवन में सुधार आएगा। सरकार की इस पहल को श्रमिक संगठनों को सहारा मिलेगा।
