PM Kisan Yojana: देश के किसानों कृषि निवेश को बढ़ावा देने और की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना चलाई जा रही हैइस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो की 2000 कर के तीन किस्तों में दी जाती है. हालाँकि सरकार ने पाया कि कई अपात्र व्यक्ति इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने ऐसे अपात्र लाभार्थियों से पैसा वापिस लेने का निर्णय लिया है।
PM Kisan Yojana के जरिये किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रहे है, लेकिन इसका फायदा कुछ गलत लोग उठा रहे है. सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राशि की वापस लेने का प्लान बना रही है. सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है जिस से इस योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली का आदेश
राजस्थान विधानसभा में 10 मार्च को विधायक केसाराम चौधरी द्वारा इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया. इसके जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक बताया कि PM Kisan Yojana के तहत अनुचित लाभ उठाने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही कि जाएगी और राशि वापस ली जाएगी. इसकी जांच करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) को नियुक्त किया गया है. जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार का सख्त रुख
सहकारिता राज्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि योजना की शुरुआत में किसानों सिर्फ एक घोषणा पत्र भरकर लाभ उठा सकते थे. हालाँकि कुछ समय बाद इसको अनिवार्य कर दिया गया जिसमे किसानो को अपनी भूमि का विवरण भी अपडेट करना होता है.
अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं, उनसे तत्काल राशि वसूली जाए. पाली जिले में 2019 से 2023 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अपात्र लोगों ने गलत तरीके से PM Kisan Yojana का लाभ उठाया है।
पाली जिले में 13 हजार से अधिक अपात्र
सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13,858 अपात्र व्यक्ति मिले है जो PM Kisan Yojana का लाभ ले रहे है. अब तक इन किसानो को लगभग 826.66 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है. इसमें से 13,720 ऐसे लोग हैं जो उन गांवों के निवासी ही नहीं हैं, जहां से उन्होंने योजना का लाभ लिया है. इन मामले में जांच के निर्देश जारी कर दिए गए है. दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सरकार ने सख्त कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किया
सरकार अब ऐसे अपात्र लाभार्थियों पर जल्द शिकंजा जमाने कि कोशिश कर रही है. जिस किसी ने भी इस योजना का लाभ गलत तरीके से प्राप्त किया है, उन्हें जल्द ही राशि लौटानी होगी. इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आगे से योजना का लाभ सिर्फ योग्य किसानों को ही मिले।
