UP Social Media Policy: उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया नीति (Digital Media Policy) को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को पास किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे.

इस पालिसी के तहत जो मीडिया इनफ्लुएंसर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हें उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई ‘अनुचित, अभद्र और राष्ट्र-विरोधी’ सामग्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
UP सरकार लाई डिजिटल मीडिया नीति
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओ को चलाया जा रहा है, जिस से अधिक से अधिक लोगो को लाभ पहुंच सके। इसके लिए सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया नीति को लाया गया है। इस पालिसी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर योजना से आधारित कंटेंट, वीडियोस और रील्स को साँझा करने पर पैसे दिए जायेंगे।
एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट को तैयार किया जायेगा
राज्य सरकार अपनी नीतियों को वीडियोस, रील्स के माध्यम से प्रोमोट करने के लिए एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट को बनाया जायेगा। इस लिस्ट को कंटेंट क्रिएटर के फोल्लोवेर्स के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया जायेगा। इसी के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स को मिलने वाली धनराशि निर्धारित की जाएगी। यह पॉलिसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे फोल्लोवेर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत फायदेमंद है। इस स्कीम के जरिये प्रचार करके पैसा कमा सकते है।
हर महीने मिलेंगे पैसे
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Influencer Scheme के जरिये एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों को विज्ञापन करने के लिए जार महीने केटेगरी की अनुसार 2 लाख से लेकर 5 लाख रूपए दिए जायेंगे। कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/ पॉडकास्ट के माध्यम से एअर्निंग कर सकते है। यूपी डिजिटल मीडिया नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ को कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स के जरिये लोगो तक पहुँचाना होगा। इस सामग्री को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।
नीति का लाभ लेने क़े लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन
इस निति का लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एजेंसियो को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा विज्ञापन को जारी किया जायेगा, जिनके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम है, जिस से सभी इन्फ्लुएंसर आसानी से इस स्कीम का लाभ उठा सके।