Cabinet Approves Model Tenancy Act : किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों और असमंजस को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराया कानूनों मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दे दी है। इन नए नियमो का मकसद मकान मालिकों और किरायेदारों के हितो की रक्षा करना है।
इस कदम से देश में किराये के मकानों की उपलब्धता बढ़ेगी और मकान मालिकों एवं किरायेदारों के बीच विश्वास का माहौल तैयार होगा। जल्द ही इन सभी नियमो को पुरे देश में लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच पारदर्शी व्यवस्था तैयार करना है। जिस से दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। किराये के मकानों के क्षेत्र को संगठित कारोबार के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इन नए नियमो को लागू किया जा रहा है।
सरकार ने दी नये किराया कानूनों को मंजूरी
नया किराया कानून का मकसद किरायेदार और मकान मालिकों में होने वाली परेशानी से बचने के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित सिस्टम बनाना है। इस कानून से संभावित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
कानूनी सुरक्षा
इस कानून के तहत मकान मालिक और किरायेदार दोनों को क़ानूनी अधिकार सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा। मकान मालिकों को यह आश्वासन होगा कि किरायेदार समय पर मकान खाली करेंगे, जबकि किरायेदारों को मनमाने किराये से बचाया जाएगा। बहुत से किरायेदार मकान पर कब्ज़ा कर लेते है, इस नियम के आने से मालिकों को फायदा मिलेगा.
किराया वृद्धि पर नियम
इस नियम के आने से किराये में बढ़ोतरी के नियम स्पष्ट होंगे और मकान मालिक अपनी मनमर्जी से किराये में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इस से किरायेदार और मकान मालिक दोनों को फायदा मिलेगा.
घर खाली करने के प्रावधान
किरायेदार और मकान मालिक दोनों के बीच मकान खाली करने से जुड़ा एग्रीमेंट पहले ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। इस तरह से किरायेदार समय पर मकान खली नहीं करते है, तो मकान मालिक को दोगुना किराया वसूलने का अधिकार मिलेगा।
किरायेदारों के लिए एग्रीमेंट अनिवार्य
नए कानून के अनुसार, मकान मालिक और किरायेदार के बीच कानूनी रूप से एग्रीमेंट को बनवाना अनिवार्य होगा। यह एग्रीमेंट दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करेगा। इसमें निम्नलिखित बातें साफ-साफ लिखी होंगी, जिस से किसी तरह की परेशानी ना हो.
- किराये की राशि और उसका भुगतान कैसे किया जाएगा।
- किराया बढ़ाने की शर्तें और दरें।
- सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि।
- घर खाली करने के नियम और समय सीमा।
- इस अनुबंध से दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश कम होगी।
मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगेगी
सरकार द्वारा निर्धारित किये गए नये कानून के तहत मकान मालिक बिना अनुमति के किरायेदार की संपत्ति में दखल नहीं दे सकेंगे। घर का निरीक्षण या अन्य काम के लिए मकान मालिक द्वारा किरायेदार को कम से कम 24 घंटे पहले बताना होगा।
इस कानून को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मॉडल के आधार पर अपने कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार अपने अनुसार नियमो में बदलाव कर सकते है।