Government Schemes Related to Villages: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गावो के विकास के लिए कई योजनाए शुरू की है. इन योजनाओ के जरिये गाँवों में रहने वाले लोगो के जीवनस्तर को बेहतर बनाना है और लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. गाँव संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सी योजनाओ को शुरू किया है. इन योजनाओ का लाभ केवल ग्रामीण इलाको में रहने वाले नागरिको को मिल रहा है।
Government Scheme For Village
| योजना का नाम | उद्देश्य/लाभ |
|---|---|
| मनरेगा | 100 दिन रोजगार, मजदूरी सुरक्षा |
| पीएम ग्राम सड़क योजना | गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ना |
| पीएम आवास योजना (ग्रामीण) | गरीबों को पक्का मकान |
| NRLM/DDU-GKY | स्वरोजगार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण |
| स्वामित्व योजना | संपत्ति का डिजिटलीकरण, मालिकाना हक |
| जल जीवन मिशन | हर घर जल, शुद्ध पेयजल |
| NSAP | वृद्ध, विधवा, विकलांग को पेंशन |
| सांसद आदर्श ग्राम योजना | चयनित गाँवों का समग्र विकास |
| पीएम आदर्श ग्राम योजना | अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का विकास |
| कृषि अधोसंरचना निधि योजना | कृषि अधोसंरचना के लिए सस्ता ऋण |
गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ क्या हैं?
भारत सरकार ने गाँवों के समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओ को शुरू किया है। इन सभी योजनाओ का मकसद गाँवीय क्षेत्रों में जनसंख्या को सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक दृष्टि समृद्ध बनाना है। गावो के लिए कई योजनाओ को शुरू किया है, जिसमे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल है।
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव के लोगो को 90 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस से गाँवीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है।
गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?
अधिकतर गांव पिछड़े हुए है, यहाँ तक की साफ़ पानी और शिक्षा की भी कमी है। इसके साथ बहुत सी समस्याए है, जिसके समाधान के लिए सरकारों द्वारा कई योजनाओ को शुरू किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से गाँवों को स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कृषि से जुडी योजनाओ के माध्यम से किसानो को आर्थिक सहायता के साथ लोन भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानो के लिए फसल बीमा को भी शुरू किया गया है।
सामाजिक और आर्थिक समृद्धि : ये योजनाएँ गाँवों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।
स्वच्छता और स्वस्थता : स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाँवों में स्वच्छता की दृष्टि से सुधार किया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिल रही है।
शिक्षा : गाँव संबंधित योजनाएँ शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने का भी प्रयास कर रही हैं, जिससे गाँव के नौजवानों को उच्च शिक्षा का मौका मिल सके।
रोजगार सृजन : ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य कृषि संबंधित योजनाएँ गाँवीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक हो रही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गाँव संबंधित सरकारी योजनाएँ
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गावो के लिए बहुत सी योजनाओ को शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पैसा लगाती है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : PMAY के तहत गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को विशेष रूप से गाँवों में आवास प्रदान करना है.। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर बना सकें.
महात्मा गाँधी नरेगा : इस योजना के तहत गावो के लोगो को अवसर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. MGNREGA के तहत गावो के लोगो को 90 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है. इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया
ग्रामीण स्वास्थ्य योजना : गावो के लोगो को स्वस्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाना है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना : प्रधानमंत्री जन धन स्कीम के माध्यम से ग्रामीण इलाको में वित्तीय सहायता को पहुँचाना है. जिसके तहत Zero Balance पर लोगो के कहेते खोले जा रहे है। इस योजना के तहत देश के वंचित, कमजोर और कम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना शामिल है।
गर्भवती मातृ वंदना योजना : इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि माँ और शिशु का स्वास्थ्य बेहतर रहे और कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके. इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर कुल ₹5,000 की राशि दो या तीन किश्तों में दी जाती है. अगर दूसरी बार बेटी का जन्म होता है, तो एकमुश्त ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना : भारत की अधिकतर आबादी खेती पर अपना जीवन यापन कर रहे है। इसी वजह से किसानो के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत किसान विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सकते है।
किसान सम्मान निधि योजना : kisaan Samman Nidhi Yojana को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसानो को हर साल 6000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
केंद्र सरकार द्वार नागरिको के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को शुरू किया गया है. इन योजनाओ के तहत युवाओ, महिलाओ और छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ बेहतर स्वस्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करना है. सभी पात्र नागरिक इन योजनाओ का लाभ ले सकते है. अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें
- UDID Card Apply Online
- PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana
- Duplicate Voter ID
- PM Kisan Mandhan Yojana
- E shram card download
इसी तरह की सरकारी योजना की जानकारी का अपडेट पाने के लिया हमारी वेबसाइट Sarkari Yojana को subscribe जरूर करे। इसके साथ साथ हमें facebook page पर भी जरूर फॉलो करे।
नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.